ज्वालामुखी हल्के के लुथान सुधन्गल गांव की ओर सरकारी नजरे इनायत अभी दरकार
ज्वालामुखी 22 दिसंबर (बिजेन्दर) । ज्वालामुखी हल्के के लुथान सुधन्गल गांव की ओर सरकारी नजरे इनायत अभी दरकार है । यही वजह है कि इलाका अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है । बरसात के दिनों में यह गांव शेष क्षेत्र से कट जाता है । चूंकि यहां जाने वाला रास्ता बन्द हो जाता है । लोग बदलते युग में आज भी नाव में ब्याास नदी का दरिया पार कर यहां पहूंचते हैं दूसरा रास्ता सिल्ह होकर आता है । यह लम्बा है । सुधन्गल - चुकाठ सडक़ पर पुल बनने से कुछ आस बंधी है लेकिन यह सडक़ कच्ची है । लोग ब्यास नदी पर बैली ब्रिज बनाने की मांग अरसे से करते आ रहे हैं । लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई । सुधन्गल के लोग सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं । ग्रामीण अपने स्कूल जो मिडल है के स्तरोन्नत करने की मांग भी कर रहे हैं । चूंकि उन्हें अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए नादौन भेजना पड़ता है । कई बार लड़कियां बीच अधर में ही पढ़ाई छोड़ जाती हैं । ग्रामीण भगवान दास ने बताया कि स्कूल से लेकर दरई मुहल्ला तक सडक़ अभी कच्ची है उसे पक्का किया जाए व इलाके के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं । उन्हें तीसरे दिन पानी मिलता है । उन्होंने सिल्ह सिंचाई योजना जल्द शुरू करने की भी मांग की । भाजपा नेता धनी राम ने बताया कि भाजपा शासनकाल में सुधन्गल की काया पलटने के लिए कई गम्भीर प्रयास हुए । लेकिन कई समस्याओं का निराकरण करना अभी बाकी है । वह चाहते हैं कि सरकार यहां जल्द बैली ब्रिज बनाए । ग्रामीण बरसात के तीन माह शेष क्षेत्र से कटे रहते हैं ।

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने केन्द्र सरकार से राज्य के बर्फ से
प्रो. धूमल ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य में चैथी व पांचवी आईआरबी बटालियन स्थापित करने के लिए 29.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य में इन बटालियनों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जबकि अधोसंरचना एवं अन्य व्यय के लिए प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण के बुनियादी मुख्यमंत्री ने राज्य में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्तरोन्नत करने के लिए 146 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में अग्निशमन सेवा अधोसंरचना सुदृढ़ करने के लिए 10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की भी मांग की।केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न मामलों को उचित ठहराया।

मुख्यमंत्री का ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के विकास पर बल
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सौर, ताप तथा पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के विकास पर बल दिया है। मुख्यमंत्री आज शिमला के पीटरहाफ मेें हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरशन लिमिटेड तथा सतलुज बेसिन में जल विद्युत उत्पादक फोरम द्वारा आयोजित वार्षिक व्याख्यान माला के तीसरे व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध समुचित चिन्हित जलविद्युत के राज्य, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र में दोहन के लिए प्रभावी पग उठाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में उत्पादन की व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हैं और यह ताप ऊर्जा के साथ इनके उपयोग से ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में कुल उपलब्ध जल विद्युत क्षमता में से केवल 6500 मैगावाट जलविद्युत का दोहन ही किया जा सका है, जबकि वर्ष 2012 तक 12 हजार मैगावाट जलविद्युत के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के दोहन के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि न केवल राज्य बल्कि समुचे उत्तरी भारत की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने उपभोक्ताओं को गुणात्मक ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को समुचित निर्बाध विद्युत आपूर्ति, उचित वोल्टेज, स्वच्छ ऊर्जा, ट्रांसफारमर फेलियर में कमी, विद्युत आपूर्ति की तुरंत बहाली, खराब उपकरणों को शीघ्र बदलना और उपभोक्ताओं को नये कुनैक्शन तुरंत उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि ऊर्जा उत्पादकों की विश्वसनीयता बनी रहे।

प्रो. धूमल ने कहा कि संचारण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और राज्य में मजबूत तथा एकीकृत ऊर्जा प्रणाली के विकास के लिए दक्ष तथा संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के गुणात्मक ऊर्जा आपूर्ति के प्रतिस्पर्धात्मक तथा संचारण एवं वितरण में कम से कम नुकसान समय की मांग है। विद्युत की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसे पूरा करने के लिए जल, सौर, पवन और जैविक स्रोतों का समुचित दोहन आवश्यक है। 21वीं सदी में भारत विश्व नेता बनकर उभरेगा और ऐसे सभी प्रयास इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने ऊर्जा के व्यर्थ उपयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा को बचाना आवश्यक है ताकि जरूरी कार्यों में इसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित बनाया जा सके। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने तीन साल की अल्पावधि में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परियोजनाओं के आवंटन में कारपोरशन को वरियता दे रही है और कारपोरेशन परियोजनाओं के आवंटन के लिए स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता कर रही है। उन्होंने आशा जताई कि कारपोरेशन का विकास तेज गति से होगा और यह अपनी परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करेगी। उन्होंने मुख्य वक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्री एच.एल.बजाज का राज्य में पधारने पर स्वागत किया तथा आशा जताई कि देश की इस प्रख्यात हस्ती के अनुभव से पावर इंजीनियर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कारपोरेशन द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में भाग लेने तथा

राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुतीकरण देने के संबंध में श्री एच.एल.बजाज का धन्यवाद किया।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार में एक्स-आफिशियो सचिव श्री एच.एल.बजाज ने इस अवसर पर देश में ऊर्जा की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में उच्च स्तर पर व्यवसायिक बने रहने तथा अपनी विश्वसनीयता कायम रखने के लिए प्रदेश के पावर इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने ऊर्जा बचाने के लिए प्रदेश के घरेलु उपभोक्ताओं को निःशुल्क सीएफएल बल्ब उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने की असीमित संभावनाएं हैं और इस संभावना का पर्यावरण संरक्षण के साथ दोहन किया जाना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होंने व्यवसायिक रूप से बने रहने के लिए ऊर्जा संगठनों के पुनर्गठन पर भी बल दिया। उन्होंने प्रतियोगिता तथा पारदर्शिता के साथ उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सफल ऊर्जा बाजार और इसके नियमन के लिए यह आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री तरूण कपूर ने कारपोरेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पधारने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। निगम की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कारपोरेशन 3025 मैगावाट की कुल परियोजनाओं के निष्पादन के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के रानीगंज में संयुक्त उपक्रम 500 मैगावाट की ताप परियोजना का निष्पादन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पायलेट परियोजना के आधार पर सौर ऊर्जा के विकास के लिए ग्रिड कुनैक्टिड दो स्थानों का चयन कर लिया गया है और पवन ऊर्जा की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रख रहा है।

सतलुज बेसिन में जल विद्युत उत्पादकों की फोरम के महासचिव श्री सी.एम. वालिया ने मुख्य वक्ता का परिचय दिया।

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक श्री बी.एस.नेगी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

पूर्व सांसद श्री कृपाल परमार, मुख्य सचिव श्रीमती राजवंत संधू, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0 के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री सुभाष नेगी, अन्य पावर इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

अम्बुजा सीमेंट द्वारा सिंथेटिक ट्रैक के लिए 50 लाख रुपये का अंशदान
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को आज यहां अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड के महाप्रबन्धक श्री दिनेश शर्मा ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये के अंशदान का चेक भंेट किया।

मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपये की लागत से धर्मशाला में सिंथेटिक ट्रैक निर्माण को प्रायोजित करने के लिए कंपनी का आभार व्यक्त किया। कार्यकारी एजेंसी को कुल राशि में से 75 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल अधोसंरचना को स्तरोन्नत कर रही है, ताकि खेल प्रतिभाओं को उनके घरों के समीप आधुनिक एवं बेहतर खेल प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला राज्य के खेल शहर के रूप में उभर रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहले क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है और गत वर्ष यहां आईपीएल के मैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण से शहर में खिलाड़ियांे के प्रशिक्षण एवं खेल स्पर्धाओं का सुचारु रूप से आयोजन किया जा सकेगा।

अंबूजा सीमेंट के महाप्रबन्धक श्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए गुणात्मक खेल अधोसंरचना के सृजन में कंपनी प्रदेश सरकार को सहयोग देने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा कुल 4 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें से कार्य निष्पादन एजेंसी को 75 लाख रुपये पहले ही उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित परियोजना के कार्य की प्रगति के साथ ही और धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

भारत में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए एनएमडीसी लिमिटेड ने ओजेएससी सेवर्सटाल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी, एनएमडीसी लिमिटेड और रूस की एक अग्रणी इस्पात और खनन कंपनी, ओजेएससी सवेर्सटाल ने भारत में एक संयुक्त उपक्रम वाले इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र पर एनएमडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री राणा सोम और सेवर्सटाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अलेक्सेई ए मोर्डाशोव ने आज यहां हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह, इस्पात राज्य मंत्री श्री ए. साई प्रताप, भारत में रूसी संघ के राजदूत श्री अलेक्जेंडर एम. कडाकिन और इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री पी.के. मिश्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारत में एक समन्वित इस्पात संयंत्र के निर्माण के उद्देश्य से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह सहमति पत्र न सिर्फ दो कंपनियों के बीच सहयोग को दर्शाता है बल्कि भारत और रूस के बीच मित्रता और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश आपस में काफी पुराने और प्रमाणित मित्र हैं।

इस अवसर पर इस्पात राज्य मंत्री श्री ए.साई प्रताप और इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री पी.के. मिश्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अखिल भारतीय संगीतज्ञ समूह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
संस्‍कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय संगीतज्ञ समूह (एआईएमजी) के बैनर तले शास्‍त्रीय संगीत की दोनों परंपराओं-कर्नाटक और हिंदुस्‍तानी, के ख्‍यातिप्राप्‍त संगीतज्ञों की प्रधानमंत्री (जो संस्‍कृति मंत्री भी हैं) डॉ. मनमोहन सिंह के साथ आज यहां एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की।

इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय शास्‍त्रीय परंपरा, विशेषकर संगीत जगत के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में उपस्थित एआईएमजी के सदस्‍यों में पंडित अजय चक्रवर्ती, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्‍ताद जाकिर हुसैन, पंडित राजन मिश्र, पंडित शिवकुमार शर्मा (सभी उत्‍तर भारतीय हिन्‍दुस्‍तानी संगीत), श्री रविकिरण चित्रवीणा, श्री टीएन कृष्‍णन, श्रीमती सुधा रघुनाथन और श्री यू श्रीनिवास (सभी दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत) शामिल थे। बैठक में पंडित अरविंद पारिख ने संयोजक के रूप में और पंडित विजय किचलू-कोलकाता, पंडित साजन मिश्र-दिल्‍ली, श्री अशोक वाजपेयी-दिल्‍ली ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

बैठक के दौरान एआईएमजी ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें गुरू-शिष्‍य परंपरा, राज्‍य और अन्‍य अकादमियों का पुनर्जीवन, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश की जरूरत आदि शामिल थे।

एआईएमजी के सदस्‍यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति अपने उत्‍तर में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि वह भारत की सांस्‍कृतिक विरासत को आगे ले जाने में उनके योगदान का महत्‍व देते हैं। उन्‍होंने कहा कि इन कलाओं की सहायता के लिए पर्याप्‍त संस्‍थागत प्रबंध होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि शास्‍त्रीय कलाएं भारत की आत्‍मा हैं और उनकी उपस्थिति हम सबको भारत की महान सांस्‍कृतिक और सभ्‍यता की परंपरा की याद दिलाती है।

विजयेन्दर शर्मा की रिर्पोट

हिमाचल प्रदेश में सरकार की ढुलमुल नितियों की वजह से माईक्रो हाईडल प्रोजेक्ट के विकास में बाधा उत्पन होने लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले बारह सालों में प्रदेश में हिम ऊर्र्जा ने करीब 600 छोटी पन विद्युत परियोजनाओं को स्वीकरिति दी। जबकि मात्र 26 ही इनमें अस्तिव में आकर उत्पादन शुरू कर पायीं। बाकि सब कागजों में ही चल रहा है। प्रदेश सरकार की नितियों की वजह से पांच मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना प्रदेश के लोगों को ही अलाट हो सकती है। इसी लिहाज से करीब सात सौ मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन प्रदेश में होना है। लेकिन पिछले बारह सालों में जिन लोगों को जो यह प्रोजेक्ट मंजूर हुये वह उनका निर्माण ही नहीं करा पाये। इसके पीछे धन की कमी व कागजी प्रक्रिया बाधक रही है। तय मापदंडो के मुताबिक परियोजना स्थापित करने से पहले सिंचाई जंगलात लोक निर्माण मत्सय महकमे के साथ स्थानिय पंचायत से अनापत्ति प्रमाण लेना होता है। जो आसान काम नहीं है। इन दिनों एक परियोजना पर करीब आठ दस करोड रूपये की लागत आ रही है। एक आम आदमी जिसे राजनिति के दबदबे में भले ही परियोजना अलाट हो जाती है लेकिन वह इतना पैसा जुटा नहीं पाता। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कांगडा को आप्रेटिव बैंक से वित्तिय सहयोग देने को कहा था जिसे नाबार्ड ने नहीं माना। इसमें दूसरा तरीका प्रदेश के बाहर के लोगों को इसकी हिस्सेदारी बेचने का था। जिसे अब मान लिया गया व अब प्रदेश का बाशिंदा जिसे यह प्रोजेक्ट मंजूर होता है वहअपनी 49 प्रतिशत की भागीदारी में बाहर के लोगों का निवेश करा सकता है। लेकिन अब तक कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा पाया है। इसमें एक बडी बात यह भी है कि सरकार की ओर कोई कानून ही नहीं बनाया गया है कि इसे कैसे रद् भी किया जाये। माना जाता है कि अगर सरकार की ओर से इसके निर्माण के लिये कोई समय सीमा तय की जाती तो इन्हे लेकर निर्माण में दिलचस्पी न दिखाने वाले लोगों को बाहर कर नये लोगों को आगे लाया जाता। ताकि इन्हें सिरे चढाया जाता। कांगडा जिला में तो यह प्रोजक्ट स्थानीय लोगों के विरोध को झेल रहे हैं। आज यह प्रोजेक्ट जहां अस्तित्व में आने हैं। वहां स्थानीय लोगों की बर्तनदारियां हैं। प्राकरितक जल स्त्रोत तक प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल व सिंचाई परियोजना तक प्रभावित हो रही हैं। लोागेंा का आरेाप है कि अगर यह प्रोजेक्ट लगे तो उनके पारंपरिक जल स्त्रोत कूहलें आदि प्रभावित होंगी। पानी दूषित हो जायेगा। प्रदेश सरकार इसमें कोई कारगर निति बनानी चाहिये ताकि प्रदेश व प्रदेश के लोगों का इससे भला हो सके।

हाल ही में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद के चुनावों में वाममोर्चे को भारी जीत मिली है। यह जीत इस बात की सूचना है कि प्राथमिक शिक्षकों और कर्मचारियों में वाम मोर्चे का प्रभाव बरकरार है। किन्तु इस जीत का यह अर्थ नहीं है कि प्राइमरी शिक्षा में सब ठीक चल रहा है। वाम की जीत और प्राइमरी शिक्षा की बदहाल अवस्था के बीच कोई संबंध नहीं है। इन परिणामों ने ममता बनर्जी को संदेश दिया है अहर्निश हिंसा के माहौल में उनका दल चुनाव हार भी सकता है। दूसरी ओर वामनेता इस जीत में मग्न हैं और प्राइमरी शिक्षा को लेकर आत्मालोचना नहीं कर रहे हैं। वे प्राथमिक शिक्षा में मच रही तबाही को संगठनबल के आधार पर ढकना चाहते हैं। पिछले 35 सालों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वामदलों की असफलताओं के लिए कम से कम तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
नेशनल सेंपिल सर्वे के अनुसार राज्य में 1990-2000 के दौरान गांवों में रहनेवाले 27 प्रतिशत परिवारों और 12 प्रतिशत शहरी परिवारों में एक भी वयस्क (15 साल से ऊपर) व्यक्ति साक्षर नहीं है। जबकि एकदम निरक्षर परिवारों की संख्या तुलनात्मक तौर पर और भी ज्यादा दर्ज की गई है। यानी गांवों में 51 प्रतिशत और शहरों में 31 प्रतिशत परिवार हैं जो पूर्णतः निरक्षर हैं। अनुसूचित जाति ,जनजाति और अल्पसंख्यकों में तो स्थिति और भी बदतर है। खासकर ग्रामीण बंगाल में भयावह स्थिति है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे 2 के अनुसार साक्षरों के आंकड़े बताते हैं सन् 1998 -99 में मात्र 17 प्रतिशत लोग प्राइमरी से कम शिक्षा प्राप्त थे। सन् 1998-99 में मात्र गांवों में मात्र 48 प्रतिशत पुरूष 27 फीसदी ग्रामीण औरतें,जिनकी आयु 15 साल से ऊपर है,प्राइमरी शिक्षा प्राप्त थे। इनमें से मात्र एक-तिहाई लोग सैकेण्ड्री शिक्षा प्राप्त थे।
आश्चर्य की बात है जिन वर्गों में वामदलों के जनसंगठन हैं उन वर्गों में शिक्षा का प्रसार कम हुआ है। मसलन खेतमजदूरों में शिक्षा अभी पहुँची ही नहीं है। जबकि इस वर्ग में माकपा का सबसे ताकतवर संगठन है। लेकिन कृषिक्षेत्र के आत्मनिर्भर समूहों में साक्षरता की दर बेहतर रही है। इसी तरह पुरूष और स्त्री के बीच में साक्षरता को लेकर व्यापक अंतर है। मजदूर औरतों में साक्षरता का प्रसार करने में वामपंथ पूरी तरह असफल रहा है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों में मात्र 43.4 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 47.1 प्रतिशत है। इनमें औरतों में मात्र 29.2 प्रतिशत और पुरूषों में मात्र 57.4 प्रतिशत साक्षरता दर्ज की गयी है। आदिवासियों में मात्र 8.4 प्रतिशत आबादी को माध्यमिक और उससे ऊपर की शिक्षा मिल पायी है। इसी तरह विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों में भी साक्षरता की स्थिति खराब है। सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के समूहों में न्यूनतम लोगों तक ही शिक्षा पहुँच पायी है। मसलन कोलकाता में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और सुदूरवर्ती जिलों में साक्षरता दर बहुत नीचे है। यदि पश्चिम बंगाल के धार्मिक समूहों में साक्षरता के स्तर को देखें तो पाएंगे कि हिन्दुओं में 66 प्रतिशत, मुसलमानों में 32 प्रतिशत लोगों में साक्षरता है। 7 साल और उससे ऊपर की उम्र के मुसलमानों में 46 प्रतिशत परिवार साक्षर हैं जबकि हिन्दुओं में इससे भी कम यानी 35 प्रतिशत परिवार ही साक्षर हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति,जनजाति की तुलना में मुसलमान शिक्षां में उतने वंचित नहीं हैं।
प्राइमरी शिक्षा के राज्य सरकार के आंकड़ों में धांधलेबाजी चरम पर है। स्कूलों के रजिस्टर के आधार पर दिए गए आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं। यह बात प्रसिद्ध मार्क्सवादी अर्थशास्त्री जयति घोष ने मानव लिकास रिपोर्ट 2004 में रेखांकित की है। मार्क्सवादी प्रभात पटनायक और अभिजीत सेन की भी इस रिपोर्ट के साथ सहमति है। रिपोर्ट में कहा गया है गांवों में कक्षा 1 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 4-8 साल की आयु के बच्चे पढ़ते हैं,जबकि वे इस कक्षा में वास्तव में पढ़ते ही नहीं हैं। उनके नकली नाम रजिस्टर में दर्ज हैं। झूठी हाजिरी दर्ज है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों ने माना है पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढ़ांचे का जबर्दस्त अभाव है। वाम सरकार अपने 35 साल के शासन में प्राइमरी शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूलों का निर्माण नहीं कर पायी है और न बुनियादी बिल्डिंग सुविधाओं को बना पायी है। राज्य में स्कूल हैं लेकिन पर्याप्त कमरे नहीं हैं। कमरेरहित स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है। राज्य सरकार ने तेजी से स्कूल खोले हैं, स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियां भी की हैं लेकिन कमरे नहीं बना पायी है। राज्य में जितने स्कूल हैं उनमें पांच में से एक स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है। यह आंकड़ा बेहद बड़ा है और इससे राज्य सरकार की अगंभीरता और गैर-जिम्मेदारी का भी पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि बच्चों को बिल्डिंग के अभाव में कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही होगी ? राज्य में पांच में से एक स्कूल ऐसा है जिसके पास मात्र एक ही कमरा है। यानी इन स्कूलों में सारी प्राइमरी कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही हैं। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही होगी ? राज्य में औसत प्रति स्कूल शिक्षक संख्या है तीन। प्राइमरी शिक्षा के लिहाज से यह शिक्षक संख्या अपर्याप्त है। एक स्कूल में कक्षा 1-4 या 1-5तक की कक्षाएं लगती हैं तो औसतन एक शिक्षक एक साथ दो कक्षाएं पढ़ाता है। सन् 1997 में यह पाया गया कि आधे से ज्यादा स्कूलों में एक या दो शिक्षक हैं। इसका अर्थ है एक ही शिक्षक एकाधिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाता है और सामान्य भाषा में इसे कहते हैं स्कूली शिक्षा का सर्वनाश। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों के टॉयलेट नहीं है.पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाने के लिए स्कूल में ब्लैकबोर्ड तक नहीं है। गांवों में चलने वाले अधिकांश स्कूलों में बिजली नहीं है। प्राकृतिक रोशनी में ये स्कूल चलते हैं। स्कूलों में घटिया किस्म का फर्नीचर है जिस पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से पेशाबघर तक नहीं हैं। स्कूलों की दशा के कुछ आंकड़े देखें तो शायद यथार्थ समझ में आ जाए। मसलन 1986 में 4.6 प्रतिशत कमरेरहित स्कूल थे। इनकी संख्या 1993 में बढ़कर 5.0 प्रतिशत और 1997 में बढ़कर 18.0 प्रतिशत हो गयी। सन् 1986 में एक कमरे में चलने वाले स्कूलों की संख्या 26.9 प्रतिशत थी,जो 1993 में घटकर 23.5 और 1997 में 23.1 प्रतिशत दर्ज की गयी। दो कमरे वाले स्कूलों की संख्या 1986 में 23.0 प्रतिशत, 1993 में32.4 प्रतिशत और 1997 में 23.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। तीन या उससे ज्यादा कमरे वाले स्कूल सन् 1986 में 45.2 प्रतिशत, 1993 में 39.1 प्रतिशत और 1997 में 40.9 प्रतिशत थी। राज्य स्कूलों में पढ़ाने वाले 45 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षक अप्रशिक्षित हैं।
राज्य सरकार के द्वारा प्राइमरी शिक्षा पर किए जा रहे खर्चे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार का 90 प्रतिशत पैसा शिक्षकों-कर्मचारियों की पगार में चला जाता है। जबकि पाठ्यपुस्तक प्रकाशन ,स्कूल मरम्मत और निर्माण आदि पर 2.1 प्रतिशत खर्चा होता है, बच्चों के दोपहर के खाने पर 1.5 प्रतिशत,शिक्षक प्रशिक्षण पर 0.4 प्रतिशत और स्कूल मुआयने पर 1.6 प्रतिशत का खर्चा किया जाता है। यानी स्कूलों के विकास
जगदीश्‍वर चतुर्वेदी। कलकत्‍ता वि‍श्‍ववि‍द्यालय के हि‍न्‍दी वि‍भाग में प्रोफेसर

इलाहाबाद- राखी सावंत ने लक्ष्मण अहिवार की मौत के मामले अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार हाईकोर्ट से की है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। उनकी ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस एपीसोड की रिकार्डिग 16 सिंतबर को हुई थी और प्रसारण 12 अक्टूबर को। घटना तकरीबन एक माह बाद घटी, अत: याची पर मुकदमा गलत दर्ज कराया गया है। बताते चलें कि टीवी सीरियल 'राखी का इंसाफ' के 12 अक्टूबर को प्रसारित एपीसोड के बाद झांसी निवासी लक्ष्मण अहरवार की मौत हो गई। उसकी मां सावित्री देवी ने प्रेमनगर थाना जिला झांसी में राखी सावंत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। प्राथमिकी में कहा गया कि 12 अक्टूबर को कार्यक्रम के प्रसारण में राखी ने मृतक लक्ष्मण को अपमानित किया, जिससे वह व्यथित रहने लगा तथा 10 नवंबर को मेडिकल कालेज में उसकी मौत हो गई।

हिमाचल परदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के उपाध्यक्ष शांता कुमार को कर्नाटक के प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया और महासचिव धर्मेन्द्र प्रधान को यह जिम्मेदारी सौंपी दी गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को भी कर्नाटक के मामले पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। भाजपा की आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शांता कुमार को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है जबकि बिहार के सह प्रभारी श्री प्रधान को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने इसी के साथ श्री जेटली को कर्नाटक में पार्टी मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। भाजपा हाईकमान की इस घोषणा से ठीक पहले शांता कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री येदियुरप्पा के सरकारी जमीन के आवंटन से जुड़े मामले की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की रिपोर्ट आने पर पार्टी इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। यह पूछे जाने पर कि श्री येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते हुए समिति की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि जांच एकदम निष्पक्ष होगी और इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लोकायुक्त भी इस मामले की जांच कर रहे हैं । श्री कुमार ने कहा -जैसे ही रिपोर्ट आयेगी पार्टी जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी।
बाबा रामदेव के इस आरोप की ओर ध्यान दिलाये जाने पर कि उत्तराखंड के एक मंत्री ने उनसे रिश्वत मांगी थी, श्री कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी दल के शासन में हो सकता है, जरूरी यह है कि इसकी जांच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। श्री कुमार ने कहा कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी से बात की है और उनसे इस तरह के मामलों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने के बारे में चर्चा की है। शांता कुमार ने केंद्र सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्तराष्ट्र के समझौते की पुष्टि करके स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा 70लाख करोड़ रुपये का काला धन वापस लाने के लिये शीघ्र कार्रवाई करने की भी मांग की।

पटना। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के अब तक प्राप्त परिणामों और रुझानों से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जद [यू] भाजपा गठबंधन तेजी से तीन चौथाई बहुमत की तरफ बढ रहा है। राजग ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि 200 पर आगे चल रहा है। इनमें से जदयू को 8 और भाजपा को 10 सीटें मिली हैं और दोनों दल क्रमश: 99 और 76 सीटों पर आगे हैं। विपक्षी राजद लोजपा गठबंधन पिछले चुनावों के मुकाबले आधी से भी कम सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। राजद को अब तक एक भी सीट नहीं मिली हैं लेकिन वह 24 सीटों पर आगे है जबकि उसकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को भी अब तक कोई सीट नहीं मिली है लेकिन वह छह सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार राजद के पास 54 सीटें थीं जबकि लोजपा के दस विधायक थे। इन दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था।नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार के राज्‍यपाल देवानद कुंवर से मिल कर मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया। अब नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राज्‍यपाल ने उन्‍हें नई व्‍यवस्‍था होने तक मुख्‍यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। नीतीश शुक्रवार दोपहर ढाई बजे दोबारा मुख्‍यमंत्री पद की शपथ  लेने वाले हैं।

बातें बनाने का समय गया: नीतीश

नीतीश कुमार दोपहर दो बजे मीडिया के सामने आए। उन्‍होंने कहा कि यह बिहार के लोगों की जीत है, लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वे राज्‍य को तरक्‍की के रास्‍ते पर देखना चाहते हैं। उन्‍होंने कहा कि अभी बहुत काम बाकी है और अगले पांच साल में वह और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। नीतीश ने कहा कि अब राजनीति में प्रतिस्‍पर्धा इस पर होनी चाहिए कि कौन सबसे अधिक काम करता है।

लालू के घर सन्‍नाटा

बिहार विधानसभा चुनाव में आए जनादेश के बाद राजग खेमे में उत्‍साह की लहर दौड़ गई है और राजद खेमे में मायूसी छाई हुई है। राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव अपने बंगले में बंद रहे। हर बार की तरह इस बार सुबह से ही उनके बंगले पर कोई चहल-पहल नहीं थी। भाजपा-जद(यू) खेमे में जबरदस्‍त खुशी है। भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे और आतिशबाजी कर रहे हैं। पहले मतगणना के दिन लालू के बंगले पर सुबह-सुबह ही कार्यकर्ताओं, नेताओं और पत्रकारों का जमावड़ा लग जाता था। चाय-नाश्‍ते का इंतजाम होता था और लालू बीच-बीच में सबसे बातें करते रहते थे। पर इस बार बंगले में खामोशी छाई रही। केवल कुछ कार्यकर्ता विभिन्न चैनलों के सामने बैठे हुए मतगणना के परिणाम देखते रहे। 

राबड़ी-साधु की हार

लालू यादव के परिवार का इस चुनाव से एक तरह से सफाया हो गया है। उनकी पत्‍नी राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर से चुनाव लड़ी थीं। पर दोनों ही जगह से वह हार गई हैं। लालू के साले साधु यादव भी गोपालगंज से चुनाव हार गए हैं। राघोपुर में जनता दल (यूनाइटेड) के सतीश कुमार जीते। उन्होंने करीब 11,000 मतों से राबड़ी देवी को हराया।

चुनाव नतीजों में पहली जीत बीजेपी के खाते में गई। चनपटिया से बीजेपी उम्मीदवार  चंद्रमोहन राय ने जीत दर्ज की है। दूसरी जीत भी बीजेपी के नाम ही रही। बेतिया से रेनू देवी ने जीत दर्ज की।

बांका लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी बुधवार को ही की जाएगी। राज्यभर में बनाए गए 42 मतगणना केंद्रों की सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है।

उम्मीद से प्रभावी जीत है- गड़करी
'अभूतपूर्व जीत है। पार्टी ने उम्मीद से ज्यादा प्रभावी जीत दर्ज की है। यह जातिवाद की हार और विकास की जीत है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से काम किया और इसलिए यह चमत्कार हुआ।'

- नितिन गड़करी, बीजेपी अध्यक्ष

बिहार में नहीं थी ज्यादा उम्मीद-सोनिया 

' हमें बिहार में ज्यादा उमीद नहीं थी। लेकिन परिणाम काफी निराशाजनक हैं। अब पार्टी को शून्य से शुरू करना होगा।'

सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष

विकास के मुद्दे ने जादू दिखाया 

' विकास के मुद्दे ने जादू दिखाया और साफ है कि अब मतदाता विकास के ही मुद्दे पर मतदान करता है। मैं जेडी(यू) और बीजेपी गठबंधन को बधाई देता हूं।'

पी चिदंबरम, केंद्रीय गृह मंत्री

बेहतर कानून व्यवस्था का लाभ मिला नीतीश को

' नीतीश कुमार के शासन में कानून व्यवस्था की हालत निश्चित ही सुधरी है, जिसका उन्हें लाभ मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी को अब अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और इसीलिए पार्टी ने बिहार में किसी से तालमेल नहीं किया। पार्टी भविष्य में भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।'

जयंती नटराजन. कांग्रेस प्रवक्ता

मुश्किल समय है कांग्रेस के लिए

'कांग्रेस के लिए बिहार में निश्चित ही मुश्किल समय है। पार्टी आंकलन करेगी कि पार्टी नेताओं की सभा में उमड़ी भीड़ वोटों में क्यों नहीं बदली। मैं पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। पार्टी का बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला गलत नहीं था।'

-- मुकुल वासनिक, कांग्रेस महासचिव और बिहार के प्रभारी
परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेताओं को सबक
'बिहार में जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। यह उन नेताओं के लिए कड़ा सबक है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक न्‍याय का छलावा करके सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं।'
 
- रविशंकर प्रसाद, भाजपा प्रवक्‍ता

अभूतपूर्व जीत, देश करेगा अनुसरण
'यह अभूतपूर्व जीत है और उम्मीद है कि पूरे देश इसका अनुसरण करेगा। कांग्रेस का जादू गुम हो गया है। अब साफ है कि जो विकास की बात करेगा और बेहतर शासन चलाएगा, वही सरकार बनाएगा। '

- सुषमा स्वराज, लोकसभा में विपक्ष की नेता

 हम निराश हैं परिणाम से

' हम परिणाम से निराश हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि राहुल गांधी का जादू नहीं चला। उनकी सभाओं में काफी भीड़ उमड़ी। पार्टी नतीजों का विश्लेषण करेगी और उसी के बाद कुछ टिप्पणी की जा सकती है। '

राजीव शुक्ला, कांग्रेसी नेता

साफ छवि का लाभ मिला बीजेपी को

' भाजपा ने साफ़ छवि वाले लोगों को सामने रखा और जनता ने उन पर यकीन किया। नीतीश कुमार ने कभी भी न्याय देने में कोई आनाकानी नहीं की। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन चलाया और इसी का उन्हें लाभ मिला। '

शाहनवाज़ हुसैन, भाजपा नेता 

जीत का श्रेय मुखिया नीतीश कुमार को- सीपी ठाकुर
 
' जीत का श्रेय मुखिया नीतीश कुमार को जाता है। सरकार ने काफी बेहतर काम किया है। बिहार की जनता ने एक बार फिर हमपर भरोसा किया है। लालू ने बिहार को बर्बाद कर दिया और जनता इसे भूली नहीं है। इसी कारण आज लालू बिहार में काफी कमज़ोर हो गए है।'

सीपी ठाकुर, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष 

विज्येंदर शर्मा
वर्तमान में पत्रकारिता की डिग्री शुरु हो चुकी है। मास्टर डिग्री वाले पत्रकार आम तौर पर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अधिकतर डिग्रीधारी पत्रकारों की खबर की प्रस्तुति, भाषा शैली या विषय वस्तु देख, डिग्री देखने का मन करता है कि इनके पास डिग्री है या नहीं। मतलब, डिग्री लेने के बाद भी भाषा पर पकड़ कमजोर हुई है, जो पत्रकारिता की गिरावट की कारण कही जा सकती है, क्योंकि विद्धानों की दुनिया में रंग-रूप, लंबाई-चौड़ाई, जाति-धर्म, वंश-खानदान, धन या कपड़े नहीं, बल्कि विद्धता का सम्मान होता है। इसलिए व्यक्ति चाहे जिस धर्म से जुड़ा है, उसे धर्म की प्राथमिक जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हर धर्म पाप कर्म से दूर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन शैली में धार्मिक क्रियाकलापों की कमी राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देती है।
उदाहरण के लिए कहीं दूर जाने की जरुरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर पत्रकार साथी शराब, शबाब या मांसाहार के शैकीन दिखाई दे जायेंगे। शराब, शबाब या मांसाहार को बुरा कहने की मेरी जुर्रत नहीं है, पर कहने का आशय है कि इन सब कर्मों के लिए धन की जरुरत पड़ती है, धन न होने पर मन, आत्मा पर हावी हो जाता है और पाप कर्म करा ही देता है। इसलिए कर्तव्य से हट कर चाहे, जो कार्य किया जाये, वह सौ प्रतिशत पाप कर्म ही कहलाता है। पत्रकारों में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ी है, इसीलिए गुणवत्ता में आश्चर्यजनक गिरावट दिखाई देने की बात की जा रही है। ऐसे भटके साथियों को ही सही बात बताने का दिन है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस।
एक घटना याद आ रही है। बात पुरानी है। अक्सर मैं नहीं जाता हूं, पर एक मित्र दिखाने के इरादे से एक पार्टी में साथ ले गये। जाकर देखा, तो अधिकतर साथी मस्त थे। एक मित्र ने मुझे भी सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने यह कह कर हाथ जोड़ लिये भाई, मैं नहीं लेता हूं। मित्र मान गया, लेकिन उसने जो शब्द कहे, उन शब्दों का अर्थ मैं आज तक नहीं निकाल पाया हूं और कई बार कई वरिष्ठों से चर्चा भी कर चुका हूं, पर सब हंस कर टाल जाते हैं। उस मित्र ने कहा था कि कैसे पत्रकार हो कि खाते-पीते नहीं। मतलब, अगर पत्रकार हो तो खाना-पीना भी जरुरी है और नहीं खाते-पीते, तो अधूरे पत्रकार हो। इसी धारणा के विरोध में खड़े होने का दिन है आज।

अमर उजाला के संपादक औऱ यूनिट इंचार्ज अपनी पुरानी शेवरलेट कार छोड़कर फोर्ड आइकान और होंड़ा सिटी की सवारी करते नजर आएंगे। खबर आ रही है कि अमर उजाला प्रबंधन ने अपने संपादकों और यूनिट इंचार्जों को खुश करने के लिए सात लाख से ऊपर की महंगी गाड़ियां बतौर तोहफे में देने की पेशकश की है। हालांकि इस पेशकश में भी तीन तरह की कटेगरी है। सूत्रों ने बताया कि यदि आप यूनिट प्रभारी है तो आपको सात लाख तक की गाड़ी, संपादक हैं तो 9 लाख तक की गाड़ी औऱ आप यदि स्थानीय संपादक या कार्यकारी संपादक हैं तो आप 10 लाख की ऊपर की गाड़ी पसंद कर सकते हैं। वैसे ये गाडि़यां उन्हें केवल अपना कहने के लिए होंगी न की उनकी अपनी। इन लोगों को कहा गया है कि आप अपनी पसंद की गाड़ी बता दें जिसे कंपनी मुहैया कराएगी। यानी उस गाड़ी की कीमत कंपनी खुद वहन करेगी आपको सिर्फ अपनी पसंद बतानी होगी।

अमर उजाला प्रबंधन अखबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने सभी संपादकीय प्रभारियों की एक बैठक का आयोजन करने जा रहा है। यह बैठक उत्तराखंड के राजाजी पार्क में बुलाई गई है। बैठक दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगी तथा इस बैठक का नाम उड़ान रखा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमर उजाला प्रबंधन अपने संपादकीय प्रभारियों की 2010 की अंतिम बैठक दिसंबर के प्रथम सप्ताह में करने जा रहा है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें अखबार का आईपीओ (जो आने वाला है और जिसके लिए प्रबंधन काफी जोरशोर से जुटा हुआ है) कंटेंट, लेआउट और बेहतर प्रबंधन पर चर्चा होगी। साथ इस बात पर खास जोर दिया जाएगा कि अखबार को आगे बढाने के लिए और क्या किया जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी प्रभारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक मेल जारी कर दिया गया है जिससे उस समय कोई भी प्रभारी अनुपस्थित न हो सके। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि यदि आईपीओ सफल रहता है कि तो किन किन प्रदेशों में अखबार को और बढाया जाए।

आपको बता दें कि संपादकीय की बैठक से पहले मार्केटिंग की भी बैठक होने जा रही है। जिसका नाम जोश रखा गया है। इस बैठक में अगले सत्र की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से एक मामले में अनुकूल आदेश जारी करने के लिए सात लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में कंपनी ला बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आर. वासुदेवन एवं पांच अन्य के खिलाफ गुरुवार को समन जारी किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ए एस यादव ने कहा, ” मैं आरोपपत्र का संज्ञान लेता हूं। आरोपी को मामले की अगली सुनवाई पर 24 नवम्बर को पेश होने के लिए समन जारी किया जाए। जांच एजेंसी ने इस आरोपपत्र में वासुदेवन, कंपनी सचिव मनोज कुमार बंठिया, अतुल माहेश्वरी, हर्षवद्र्धन लोढ़ा, विकास शुक्ला और अंकुर चावला को आरोपी बनाया है। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आपराधिक साजिश और रिश्वत लेने और देने के लिए आरोपित किया गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से एक मामले में अनुकूल आदेश जारी करने के लिए सात लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में कंपनी ला बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आर. वासुदेवन एवं पांच अन्य के खिलाफ गुरुवार को समन जारी किया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ए एस यादव ने कहा, ” मैं आरोपपत्र का संज्ञान लेता हूं। आरोपी को मामले की अगली सुनवाई पर 24 नवम्बर को पेश होने के लिए समन जारी किया जाए। जांच एजेंसी ने इस आरोपपत्र में वासुदेवन, कंपनी सचिव मनोज कुमार बंठिया, अतुल माहेश्वरी, हर्षवद्र्धन लोढ़ा, विकास शुक्ला और अंकुर चावला को आरोपी बनाया है। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आपराधिक साजिश और रिश्वत लेने और देने के लिए आरोपित किया गया है।

अपने आपको भारतीय पत्रकारिता का दशावतार मानने वाले और फिलहाल अरुण पुरी के फ्रीजर में ठंडे हो रहे प्रभु चावला के बारे में काफी लोगों को पता है कि वे एक जमाने में रामलीला में दशरथ बना करते थे। अभी उन्हें इंडिया टुडे की भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं का प्रभारी बना कर बैठा दिया गया है और उनमें भी काम चलाऊ हिंदी को छोड़ कर दूसरी भाषा उन्हें आती नहीं हैं और पंजाबी में इंडिया टुडे निकलती नहीं है।

मगर यह कहानी सिर्फ प्रभु चावला के बारे में नहीं है। उनके मामले में तो एक प्रसिद्व फिल्म का नाम इस्तेमाल किया ही जा सकता है कि बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी। पद्म भूषण आदि से सम्मानित हो चुके और भाजपा में उनके दोस्तों की चली तो राज्यसभा तक पहुंच सकने वाले प्रभु चावला की क्यारी में जो अंकुर उगा है वह उनका बेटा और उसका नाम भी अंकुर चावला है। कहानी अंकुर चावला के बारे में है।

अंकुर चावला की गिनती अब बड़े वकीलों में होने लगी है। एक मामले में पकड़े गए मगर जाहिर है कि रिश्वत खिला कर अपने लोगों के पक्ष में फैसले करवाना उनकी पुरानी शैली रही है। जब वे पकड़े गए थे तो मामला एक बहुत बड़े हिंदी दैनिक अमर उजाला का था जिसमें झगड़ा चल रहा है और कंपनी लॉ बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आर बासुदेवन को रिश्वत खिला कर फैसला अपने हक में करवाने के सिलसिले में जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे उनमें अंकुर चावला भी एक हैं।

वासुदेवन को जेल जाना पड़ा लेकिन अंकुर चावला अपने पिता के प्रताप से बच गए। रिश्वत अमर उजाला के कंपनी सेक्रेटरी मनोज बाठिया के जरिए दिलवाई गई थी और उन्होंने तय दस लाख रुपए में से तीन लाख रुपए खुद हजम कर लिए थे। आजकल चोरों का भी दीन ईमान नहीं होता। मामले की एफआईआर में अंकुर चावला को दलाल दर्ज किया गया है।

अचानक अंकुर चावला पर सीबीआई की इतनी विकट कृपा हुई कि सीबीआई ने खुद आवेदन दे कर अंकुर चावला को अपना जांच सहयोगी घोषित कर दिया यानी अपने ही खिलाफ जांच में खुद अभियुक्त ही मदद देगा और जांच की शर्ते भी शायद तय करेगा। अंकुर चावला ने उस समय झूठ बोला था कि वे देश से बाहर थे इसलिए इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं माना जा सकता। कितने बड़े ढक्कन वकील है कि ढंग का तर्क भी नहीं खोज सकते। मगर जब अभियोजन पक्ष की मदद कर रहा हो तो ढक्कनों को डिब्बा बनने में कितनी देर लगती है। सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति तक में उनका नाम नहीं है। फिर भी अखबारों में अंकुर चावला का नाम साजिश करने वालों के तौर पर छपा और सीबीआई के हवाले से छपा। आखिर कंपनी सेक्रेटरी मनोज बाठिया ने भी कहा था कि सौदा चावला साहब ने तय किया था।

जब सीबीआई की बारी आई तो उसने अदालत से कहा कि अंकुर चावला जांच में आज से शामिल हो गए हैं। इसी दिन अदालत ने मनोज बाठियां को जेल भेज दिया। सच यह है कि सीबीआई के अधिकारी अंकुर चावला से पूछताछ करना चाहते थे और बाठियां ने जो तथ्य दिए थे उनकी पुष्टि करना चाहते थे। मगर बाठिया को तो हिरासत में रखा गया और अभियुक्त चावला को जांच टीम में शामिल और सहयोगी मान लिया गया। इकॉनामिक टाइम्स में तो सीबीआई के हवाले से कहा गया है कि अंकुर चावला के यहां छापा पड़ा तो इस मामले के सारे दस्तावेज मिले। आश्चर्य की बात यह है कि अमर उजाला के झगड़ा कर रहे मालिकों में से एक और रिश्वत के असली सूत्रधार अतुल माहेश्वरी को तो पुलिस ने छुआ ही नहीं।

मजेदार बात यह है कि जिस समय यह सब हुआ, प्रभु चावला इंडिया टुडे समूह के प्रधान संपादक थे। लेकिन इसी समूह के दैनिक मेल टुडे ने जहां प्रभु चावला का साप्ताहिक स्तंभ आज भी छपता है, सबसे विस्तार से इस घटना के बारे में लिखा। हो सकता है कि ग्रुप चेयरमैन अरुण पुरी से पूछ लिया गया होगा और प्रभु चावला के अंत की शुरूआत वहीं से हुई हो। मेल टुडे ने लिखा था कि जिस वकील ने रिश्वत देने का इंतजाम किया था उसके घर पर पड़े छापे में अमर उजाला के सारे दस्तावेज बरामद हुए थे। छापा सफदरजंग एक्सटेंशन में पड़ा और अंकुर चावला का ऑफिस डिफेंस कॉलोनी में ज्यादा दूर नहीं है। मामला भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज किया गया है जहां रहम की ज्यादा गुंजाइश होती नहीं हैं मगर जिस पर प्रभु कृपा हो उस अंकुर का आप क्या बिगाड़ सकते हैं?
प्रभु चावला के बारे में भी मीडिया वेबसाइट भड़ास4मीडिया पर जाने माने फोटोग्राफर और खरा खरा बोलने के लिए कुख्यात विजेंद्र त्यागी ने प्रभु चावला के बारे में कुछ सनसनीखेज रहस्योद्धाटन किए हैं। इनमे प्रभु चावला द्वारा फॉर्म हाउस की खरीद से ले कर एक सम्मानित संपादक को श्री त्यागी के पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर ब्लैकमेल करने का खुलासा किया गया। जिन्हें ब्लैकमेल किया गया था वे संपादक राजदूत भी रह चुके हैं और फिलहाल राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत है।

विजेंद्र त्यागी ने लिखा है कि- एक दिन सीधी बात वाले टेढ़े आदमी ने मुझे टेलीफोन किया। श्त्यागी जी मुझे आपसे एक व्यक्तिगत काम है। मैंने पूछा- चावला जी, मुझसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ा। आप तो पत्रिका के संपादक हैं और पत्रकारिता के स्टार यानी सितारे। उनका जवाब था - मजाक छोडिये, मेरी आज मदद कीजिए। आपने पत्रकारों के सरकारी मकान जो खाली कराने का अभियान चलाया है उससे सभी संबंधित कागजात ले आएं साथ ही प्रभु चावला ने यह भी कहा- आपने 12 पेज का एक व्हाइट पेपर भी निकाला है और दूरदर्शन पर इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम दिखाया है श्न्यूज वाच, उसका कैसेट भी ले आएं ''। मैंने जवाब दिया - कब तक। उन्होंने कहा- अभी एक घंटे में''। मैंने कहा- अच्छा देखता हूं। खैर, मैं प्रभु चावला जी के पास उस सभी सामग्री को लेकर पहुंच गया। चावला जी ने मुझे धन्यवाद कहा और मैं वहां से चला आया। मुझे उनके खेल का पता नहीं था।

दरअसल, प्रभु चावला और एचके दुआ दोनों ने ही इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक पद के लिए अप्लाई कर रखा था। दोनों का इंटरव्यू था। एचके दुआ ने सरकारी मकान पर कब्जा कर रखा था। यह एक ऐसा प्वाइंट था जो एचके दुआ के खिलाफ था। इन दस्तावेजों के आधार पर प्रभु चावला और एचके दुआ में समझौता हो गया। इस समझौते के कारण एक को इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में संपादक की हैसियत से नौकरी मिली। दोनों खिलाड़ी संतुष्ट हो गए।

सवाल उठता है कि यह पत्रकारिता के स्rEभ कहे जाने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए कैसे-कैसे लोगों का प्रयोग करते हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जेएन शर्मा ने बुलाया और कहा- त्यागी जी हमने एक फार्म हाउस खरीदा है। मैं चाहता हूं, उस पर मकान बनाना है, आप उसकी बुनियाद रखें। मैं शर्मा जी के निमंत्रण को मना नहीं कर सका। गाजियाबाद से पहले डाबर फैक्टरी के समीप नहर के किनारे उस फार्म हाउस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैंने उस बिल्डिंग का शिलान्यास किया। उसी समय सत्ता की वैशाखियों पर चढ़े मशहूर फोटोग्राफर रघु राय भी अपनी बेटी के साथ आ गए थे। उन्होंने कहा- चलिए त्यागी जी। मैं भी अपना फार्म हाउस दिखाता हूं।

फिर हम सब लोग उनका फार्म हाउस देखने चले गए। उनके फार्म हाउस पर टयूबवेल चल रहा था। सिंचाई हो रही थी। मैंने उसी जगह से मिट्टी उठाई। उसे उठाकर देखा तो उसमें रेत की मात्रा ज्यादा थी। मैंने कहा- श्श्रघुराय जी, इस मिट्टी में धान और गन्ना, कपास जैसी फसल अच्छी नहीं होगी। इसमें रेत ज्यादा हैश्श्। वह कहने लगे- इसमें पानी ज्यादा लगाना पड़ता है। मैने कहा- मक्का, बाजरा, गेहूं आदि के लिए ठीक है। रेत वाली जमीन में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। मैंने पूछा किसने फार्म हाउस दिलवाया। दोनों ने बताया- प्रभु चावला ने। आपको भी चाहिए तो प्रभु चावला आपको भी दिलवा देंगे। यहां उन्होंने औरों को भी दिलवाये हैं। सवाल उठता है बड़े पत्रकार जब प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का धंधा करते हो तो कैसी पत्रकारिता।

उधर प्रभु चावला ने दिल्ली के बिल्डरों के विरुध्द एक कम्पेन चलाया। बिल्डरों के समूह में से एक ने प्रभु चावला से समझौता कर लिया। उन्हें बिल्डर ने एक बड़ा प्लाट दे दिया। निर्धारित रकम न होने के कारण उन्होंने रघु राय से सम्पर्क किया। रघु राय ने प्रभु चावला को पैसा दे दिया और जमीन अपने नाम लिखवा ली।

थोड़े दिन के पश्चात जमीन के दाम बढ़ गए तो प्रभु चावला ने रघु राय से कहा कि आप अपना पैसा वापस ले लें और जमीन वापस कर दें। इस पर रघु राय ने कहा- मैंने तो जमीन आपसे खरीदी है, मैं तो जमीन आपको नहीं लौटाऊंगा। फिर आपस में कहा-सुनी हुई। परन्तु रघु राय ने प्लाट वापस करने से स्i"ट इनकार कर दिया। सवाल यह उठता है कि इन लोगों के पास फार्म हाउस खरीदने, बिल्डिंगें बनाने के लिए इतना-इतना धन कहां से आ रहा है।

पत्रकारिता की यह बगुले भगत क्या-क्या धंधे कर रहे हैं। बड़े समाचार पत्रों के नाम पर ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी करके संपत्तिा अर्जित कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि प्रभु चावला ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पेट्रोल पम्प भी अपने और रिश्तेदारों के नाम पर अलाट कराये हैं। 1991 में चन्द्रशेखर जब देश के प्रधानमंत्री थे तब शायद बंगलौर या नागपुर से प्रधानमंत्री के वायु सेना के विमान में कहीं से चढ़े थे। उसी प्लेन में हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी प्रधानमंत्री के साथ सफर कर रहे थे।

जैसे ही चौटाला प्रधानमंत्री के पास से उठकर अधिकारियों और पत्रकारों की ओर आए तो प्रभु चावला ने अखबार से अपना मुंह ढंक लिया। पता नहीं ओम प्रकाश चौटाला की निगाह प्रभु चावला पर पड़ी की नहीं। चौटाला तो आगे निकल गए। मैं भी उसी वायुयान में मौजूद था। मैंने प्रभु चावला से उनके द्वारा अखबार द्वारा अपना मुंह ढंकने के बारे में पूछा, तो उनका उत्तर था- त्यागी जी जरा अभी शांत रहो, इसके चले जाने दो। आपको पता है महम कांड के बाद इसने हमारे इंडिया टुडे के फरीदाबाद की प्रेस पर क्या करवाया था। अभी थोड़े देर शांत रहें। इस चौटाला का कुछ पता नहीं चलता, कहीं भी प्लेन रुकवाकर मुझे प्लेन से उतरवा देगा। मेरे लिए आज दिल्ली पहुंचना जरूरी है।

चौटाला लौट आए। उन्होंने मुझसे दूर से ही राजी खुशी का हाल पूछा और फिर प्रधानमंत्री के पास जाकर बैठ गए। उनके जाने पर प्रभु चावला ने मुंह से अखबार हटा लिया। चावला जी ने संतोष की सांस ली। तो इस प्रकार, इंडिया टुडे और आज तक जैसे चौनल का प्रधान संपादक कहलाने वाला प्रभु चावला कैसे अखबार में मुंह छिपा लिया था।

अमर उजाला, धर्मशाला से खबर आ रही है कि यहां रोहित वर्मा ने अपनी नई पारी की शुरुआत की है। उन्हें यहां मैनेजर (मीडिया सोलुशन) की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि राहुल वर्मा अमर उजाला ज्वाइन करने से पहले सहारा एक्सपोर्ट, आईसीसीआई और एचडीएफसी के साथ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रोहित वर्मा को इस क्षेत्र में छह साल का अनुभव है।